Shakti IAS Academy (Hindi)

गाडगिल समिति 1988 में, वी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में गठित एक नीति और कार्यक्रम समिति कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई थी। इस समिति को पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के विचार पर विचार करने के लिए बनाया गया था। समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया कि "पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने के तरीके क्या हैं?" और उसके संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव (recommendations) दिए: संवैधानिक दर्जा:  पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। त्रि-स्तरीय पंचायती राज:  गांव, प्रखंड और जिला स्तरों पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं होनी चाहिए। पंचायत कार्यकाल:  पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए। सीधा निर्वाचन:  पंचायत के सभी तीन स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। आरक्षित सीटें:  अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होनी चाहिए। विकास के लिए योजनाएं:  पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएं और कार्यान्वित करें। कर और शुल्क:  प...

  थुंगन समिति 1988 में, संसद की सलाहकार समिति ने राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से एक उप-समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता पी. के. थुंगन ने की। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए: संवैधानिक मान्यता:  पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। त्रि-स्तरीय पंचायती राज:  गांव, प्रखंड और जिला स्तरों पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं होनी चाहिए। जिला परिषद की धुरी:  जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए और उसे जिले के विकास और योजना के लिए कार्यकारी अभियांत्रिक के रूप में कार्य करना चाहिए। निश्चित कार्यकाल:  पंचायती राज संस्थाओं का पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। सुपर सत्र की अवधि:  एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि छह माह होनी चाहिए। योजना मंत्री की समन्वय समिति:  राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण और समन्वय समिति होनी चाहिए। संविधान में समाहित करने के लिए सूची:  पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची त...

  एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, राजीव गांधी सरकार ने 'लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष एल.एम. सिंघवी थे। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए: संवैधानिक मान्यता:  पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए भारतीय संविधान में एक नया अध्याय शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनकी पहचान और विश्वसनीयता को मजबूती मिल सके। समिति ने नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की सलाह भी दी। न्याय पंचायतों की स्थापना:  गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। गांवों का पुनर्गठन:  गांवों को ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। समिति ने ग्राम सभा की महत्ता को बढ़ावा दिया और उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतीक बताया। आर्थिक संसाधन:  गांव की पंचायतों को अधिक आर्थिक संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है। न्यायिक अधिकरण:  पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, विघटन और कार्यों से संबंधित विवादों के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाह...

  जी. वी. के. राव समिति 1985 में, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए योजना आयोग ने जी. वी. के. राव की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की। इस समिति के उद्देश्य थे कि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने के लिए आवश्यक सुझाव देना। समिति की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होने के कारण पंचायत राज से अलग हो गई है और इसका परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। इसे 'बिना जड़ की घास' कहा गया। इस समस्या के समाधान के लिए समिति ने कई सुझाव दिए: जिला स्तरीय निकाय:  जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। समिति ने यह सुझाव दिया कि "नियोजन और विकास की उचित इकाई जिला है और जिला परिषद को विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय के रूप में बनाया जाना चाहिए।" पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका:  जिला और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज  संस्थाओं  को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका देनी चाहिए। जिला नियोजन का सुधार: ...

अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में, जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति की स्थापना की। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे देश में पतनोन्मुख पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की। इनमें मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं: द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली:  त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की जगह द्विस्तरीय पद्धति की प्राथमिकता देनी चाहिए। जिला परिषद को जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूहों के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रणाली:  लोक निरीक्षण को विकेंद्रीकरण के लिए जिला को प्रथम स्तर पर चुना जाना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय:  एक जिला परिषद कार्यकारी निकाय की स्थापना की जानी चाहिए, जिसे राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी:  पंचायती चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक भागीदारी मिलनी चाहिए। पंचायतों के आर्थिक स्रोत: ...